Brihanmumbai Nagari Sahakari Patsanstha Federation, Limited. Mumbai
(नोंदणी क्रमांक : बी. ओ. एम. / (बी. ओ. एम.) आर. एस. आर. / (ए. एन. सी) / १०१/ ८६ - ८७)
११२, सौरभ बिल्डिंग, मोदी इस्टेट, घाटकोपर पोलिस स्टेशन समोर, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर (प.). मुंबई - ४०० ०८६
दूरध्वनी : २५१५ ००९१     फॅक्स : २५१५ ००९४
        Register | Login
 
 
 
फेडरेशनच्या संदर्भात माहिती
 

पेढी नव्हे. ही सहकारी संस्थेची खास वैशिष्टयेच तिला इतरांपासून विशेषत: खाजगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर तत्सम संघटनांपासून वेगळी काढतात. “जेथे शासनाचा अधिकार चालत नाही अशा शक्ती केंद्रातून सहकारी चळवळ जन्म घेते. सहकारी चळवळ कायदा करून जन्माला येत नसतो. हे खरे असले तरी सुयोग्य अशी सहकारी अधिनियमाची चौकट असल्याशिवाय ही वाढती आर्थिक संघटना चालणे शक्य नाही.”

व्यक्तिंना सहकारी संस्था म्हणून एकत्र येण्याचा अधिकार सहकारी संस्थांनी दिला आहे. त्यांचा संघ स्थापन करण्याचा अधिकार मान्य झालेला आहे. कायद्याने सहकारी चळवळीच्या मूलभूत तत्त्वांप्रमाणे ती चळवळ चालविण्यास मुभा सुध्दा दिलेली आहे, आणि सहकारी संस्थांनी तिच्या सभासदांच्या गरजा आणि विकासाच्या त्यांच्या कुवतीच्या मानानेच विकास करायची संधी सुध्दा उपलब्ध आहे.

इंटरनॅशनल को-ऑप अलायन्सने नेमलेल्या सहकारी तत्त्वांवरील कमिशनचे अध्यक्ष प्रा. डी.जी.कर्वे यांनी सहकाराची तत्त्वे खालिलप्रमाणे मांडली आहेत.

१. सहकारी संस्थांची सदस्यता ऐच्छिक असावी तसेच ती सामाजिक, राजकिय, जातीय किंवा धार्मिक भेदभावांवर आधारीत नसावी किंवा ती प्राप्त करण्यासाठी कृत्रिम बंधने घालणेत येऊ नयेत.

२. सहकारी संस्था ही लोकशाही संस्था आहे. त्यांचे व्यवस्थापन सदस्यांनी निवडलेल्या किंवा नियुक्त केलेल्या व्यक्तिंकडेच असावे.

३. संस्थेच्या व्यवसायाचा विकास व्हावा, सर्वांना सामुदायिक सेवा उपलब्ध व्हावी व होणारा नफा सर्व सदस्यांमध्ये विभागला जावा.

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ४ मध्ये शासनासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. विशेषतः त्यातील अनुच्छेद क्रमांक ३८, ३९ व ४३ या तीन अनुच्छेदात जी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत, त्यांचा विचार करून हा अधिनियम केलेला आहे. अनुच्छेद क्रमांक ३८ मध्ये जनतेच्या कल्याणासाठी व सामाजिक सुव्यवस्थेसाठी शासनाने प्रयत्न करावा असे म्हटले आहे. अनुच्छेद क्रमांक ३९ मध्येही शासनाने नागरीकांमध्ये स्त्री पुरुष समानता व जीवनासाठी पुरेशी साधन संपत्ती जोडणे, समाजात साधन संपत्तीचे समान वाटप, अर्थकारणाचे केंद्रीकरण होऊ नये व त्यातून पिळवणूक होऊ नये हे पाहणे, स्त्री - पुरुष- मुले यांच्या कल्याणाचा विचार करावा, इत्यादी तत्त्वे सांगितली आहेत. अनुच्छेद क्रमांक ४३ हा विशेष महत्त्वाचा असून त्यात ग्रामीण भागात सहकारी तत्त्वांवर छोटे उद्योग उभारणे, शेतकरी, कामकरी इत्यादींचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शासनाने सुयोग्य असे अधिनियम करावे किंवा आर्थिक संस्था स्थापन कराव्यात असे सुचविले आहे. महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० तयार करताना वरीलप्रमाणे व्यापक ध्येयवाद डोळ्यासमोर ठेवून त्यातील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई प्रांताची भौगोलिक रचनादेखील बदलली. गुजरात वेगळा झाला. काही जिल्हे कर्नाटकास जोडण्यात आले. तर विदर्भ व मराठवाडा हे मराठी भाषिक विभाग प्रथम द्विभाषिक मुंबई राज्यात व नंतर संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट झाले.

मराठवाडा विदर्भासाठी पुर्वी त्या त्या प्रांतांचे अधिनियम प्रचलित होते. विदर्भासाठी सी.पी. अँण्ड बेरार को- ऑप. लॅण्ड मॉर्गेज बँक्स (Mortgage Banks) अँक्ट १९३७, सेंट्रल प्रॉव्हिन्स को-ऑप. सोसायटीज अँक्ट हे

 
 
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९   पुढे >>
 
 
 
Copyright 2011. All right reserved